

स्कूलों के भवन जर्जर होने के कारण बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन गए
देश का भविष्य बच्चों को कहा जाता है लेकिन हरिद्वार में इन बच्चों के भविष्य के साथ साथ इनका जीवन भी खतरे में है ये हम नहीं कह रहे ये उस जगह में हालात बयाँ कर रहे हैं जहाँ ये रोज़ाना शिक्षा ग्रहण करने आते हैं जी हाँ हम बात कर रहे हरिद्वार के उन सरकारी स्कूलों की जहाँ के भवन जर्जर होने के कारण बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं कभी भी शिक्षा के ये मंदिर बच्चों की कब्रगाह बन सकते हैं लेकिन यहाँ के शिक्षा विभाग को शायद ये नज़र नहीं आता हरिद्वार के तमाम सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है कहीं टेंट के नीचे पढ़ने को मजबूर है मासूम बच्चे तो कहीं खुले आसमान के नीचे, स्कूल के नाम पर भवन तो हैं मगर हालात इतने खराब हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता हैं क्योंकि इन भवनों की छते गिरी हुई है और कुछ भवनों की छतों मैं मोटी मोटी दरारें आ रखी है
शिक्षा के अधिकार को भारत के संविधान में मूलभूत अधिकारों में शामिल किया गया है सरकार हर साल करोड़ों रुपया शिक्षा के नाम पर खर्च करने का दावा भी करती है लेकिन क्या ये शिक्षा मासूम बच्चों की ज़िन्दगी दांव पर लगाकर दी जा रही है हरिद्वार के कुछ स्कूल के हालात तो कम से कम यही बयां कर रहे हैं हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित राजकीय प्राथमिक नंबर 12 स्कूल के टीचर सुधीर चौबे का कहना है कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है जिस तरह की सुविधा दी जा रही है उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है क्लास रूम की छत गिरने के कारण बच्चों को बाहर पढ़ाया जाता है स्कूल किराए पर है इस कारण मरम्मत का कार्य भी नहीं हो पा रहा है अधिकारियों द्वारा कई बार इसका निरीक्षण किया गया मगर अब तक कोई कार्य नहीं हुआ यह स्कूल तकरीबन 40 से 50 साल पुराना है। वही प्राथमिक विद्यालय नंबर 13 का भी यही हाल है विद्यालय की छतों लेंटर टूट कर गिर रहा है और बड़ी-बड़ी दरारें आ रखी है इसलिए विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को टिन शेड मैं बैठा कर पढ़ाया जा रहा है और यहां पर भी छात्र छात्राओं के ऊपर खतरा मंडरा रहा है विद्यालय नंबर 5 का तो सबसे बुरा हाल है यहां पर भवन बिल्कुल भरभरा कर जमींदोज हो चुका है और बच्चे खुले आसमान और पेड़ के नीचे बैठने को मजबूर है
वही इस मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी शिव प्रकाश सेमवाल का कहना है कि विभाग द्वारा जर्जर अवस्था के स्कूलों का निरीक्षण किया गया है शासन द्वारा भी निर्देशित किया गया है की जर्जर अवस्था के स्कूलों का डाटा शासन को उपलब्ध कराया जाए हमारे लिए भी काफी बड़ी चुनौती है जल्द से जल्द जर्जर अवस्था वाले स्कूलों को सही कराने के विभाग द्वारा वैकल्पिक रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं जिले में कई सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए प्राइवेट संस्था की आगे आई है और उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है इनका कहना है कि कई सरकारी स्कूल किराए पर है ज्वालापुर स्थित एक स्कूल की जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है इस कारण वहां निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है
