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केंद्रीय विद्यालय आईडीपीएल के नाम होगी स्कूल की भूमिहरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र के आग्रह पर केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र् चौधरी ने किए आदेश

Bystaruknews

Apr 5, 2025

केंद्रीय विद्यालय आईडीपीएल के नाम होगी स्कूल की भूमि
हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र के आग्रह पर केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र् चौधरी ने किए आदेश
हरिद्वार। हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आग्रह पर केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल के बंद होने से बच्चों के भविष्य को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश के सुचारू संचालन के लिए स्कूल भूमि का हस्तांतरण केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश के नाम करने के आदेश दिए हैं। इससे इस केंद्रीय विद्यालय में पुनः बच्चों को दाखिला मिलने के साथ ही स्कूल का नियमित तौर पर सुचारू संचालन शुरू हो सकेगा।
हरिद्वारा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र चौधरी को लिखे पत्र में अवगत कराया था कि हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ऋषिकेश में केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश को भूमि हस्तांतरण करने की मांग की गई थी। केंद्रीय विद्यालय आईडीपीएल ऋषिकेश के विद्यालय भवन का निर्माण वर्ष 1978 में किया गया था। यह स्कूल आईडीपीएल ने बनाया था। वर्तमान में आईडीपीएल ऋषिकेश बंद होने से उक्त भवन को खाली करवाने और विद्यालय सूचारू रुप से चल रहा है। इस स्थल पर कोई भी वृक्ष नहीं है। इस भूमि पर आईडीपीएल ने ही पूर्व से ही विद्यालय भवन बनाया हुआ है।
विद्यालय सिविल स्कूल के रूप में 29 मार्च, 2023 को आईडीपीएल कैंपस में ही फिर से संचालन शुरू हो गया। वर्तमान में स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा वार्ता व कई सालों से पत्राचार के बाद भी विद्यालय को भूमि हस्तांतरण न होने के कारण नई दिल्ली स्थित केंद्रीय विद्यालय मुख्यालय द्वारा इस साल 2025-26 में कक्षा एक में प्रवेश की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। इस कारण क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधियों में काफी रोष है। इसलिए आग्रह है कि इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए बच्चों के भविष्य और जन भावना को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश को भूमि हस्तांतरण कर दी जाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने आईडीपीएल स्थित स्कूल की भूमि केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश के नाम हस्तांतरण करने के आदेश जारी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

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